FasTag News: अगर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की वार्षिक टोल पास नीति से जुड़ती है और अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करती है, तो उसमें सभी एक्सप्रेसवे आएंगे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी मंजूरी देती है, तो निजी कंपनी चला रही यमुना एक्सप्रेसवे पर भी यात्रियों को टोल सुविधा मिल सकती है।
FasTag News: देशवासियों को हाईवे पर बिना रुकावट सफर का मौका देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लेकिन टोल प्लाजा की परेशानियों से पूरी तरह छुटकारा तभी मिलेगा जब राज्य सरकारें भी केंद्र की सालाना टोल पास की नीति के साथ जुड़ने को मान जाएं। क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस नई योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी, और यह सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे मार्ग पर ही लागू होगी। इसी वजह से, केंद्र ने सुझाव दिया है कि राज्य अपने मार्गों और एक्सप्रेसवे पर भी यह सुविधा शुरू करें। कुछ राज्यों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पूरे रास्ते पर टोल की परेशानी कम होगी।
Fast Tag News: जल्द ही अब 3000 रुपये में बनेगा वार्षिक पास
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 15 अगस्त से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग वाले वार्षिक टोल पास से यात्रा शुरू हो जाएगी। इस पास की कीमत 3000 रुपये होगी और उसमें 200 ट्रिप की छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे हाईवे पर यात्रा आसान होगी और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि टोल गेट पर लंबी कतारें नहीं लगेंगी।
भारत में कुल सरकारी सड़कें 146,195 किलोमीटर लंबी हैं। इनमें से 1030 टोल प्लाजा पर यह योजना लागू होगी। कुछ समस्याें अभी भी हैं। दरअसल, यह योजना राज्य राजमार्गों पर लागू नहीं हो रही है। देश में कुल स्टेट हाईवे की लंबाई 179,535 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय हाईवे से ज्यादा है। इस वजह से, पूरे देश में यात्रा का अनुभव अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि यह योजना जल्द सभी राज्यों में भी लागू हो जाए। इससे यात्रियों को सुविधा आसानी से मिलेगी।
यूपी में अभी नहीं मिलेगी ये सुविधा
मंत्रालय के एक बड़े अफसर ने कहा कि अब ज्यादातर राज्य राजमार्गों पर टोल नहीं लगते हैं। लगभग 15 राज्य अपने अपने टोल खत्म कर चुके हैं। लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी एक्सप्रेसवे बने हैं जहां टोल वसूला जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभी वार्षिक टोल पास की सुविधा नहीं है।
अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना के साथ जुड़ती है तो इन जगहों पर भी वार्षिक टोल पास लागू हो सकता है। इसमें सभी एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार राजी हो गई तो निजी कंपनी चलाए गए यमुना एक्सप्रेसवे पर भी यह सुविधा मिल सकती है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि यह योजना लागू हो सके।
कुछ राज्यों ने इस योजना को हां कह दिया है। वे जल्दी ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि एक देश, एक टोल पास का सपना बहुत दूर की बात नहीं है। क्योंकि 15 से ज्यादा राज्यों में टोल नहीं वसूला जाता है। कहीं-कहीं नगर निगम अपने इलाके की सड़क पर व्यवसायिक वाहनों से भी वसूली कर रहा है।
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Author: UP Tak News
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