Delhi News: मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध पीयूसी के बिना वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है, लेकिन कई बार वाहन मालिक लोक अदालत के जरिए चालान को कम करवा लेते हैं। इससे नियमों का डर खत्म हो जाता है और लोग अपने वाहनों की मरम्मत को लेकर गंभीर नहीं रहते।
Delhi, UP Tak News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। बिना वैध पीयूसी के चलने वाले वाहनों के चालान किसी भी स्थिति में माफ नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा है। कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए ई-बस, ई-रिक्शा और डीटीसी रूटों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
Delhi News: सीएम ने सचिवालय में की बैठक
मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि अनियंत्रित ई-रिक्शा यातायात जाम का एक बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। जाम के चलते वाहनों का ईंधन अधिक जलता है और इससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही नई ई-रिक्शा गाइडलाइन पेश की जाएगी। इसके अंतर्गत ई-रिक्शा के संचालन के क्षेत्र और रूट निर्धारित किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक में सुधार हो सके। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Delhi News: जुर्माना वसूलना मकसद नहीं, लेकिन अभी ये जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनियंत्रित ई-रिक्शा यातायात जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। जाम के कारण वाहनों का ईंधन ज्यादा जलता है और प्रदूषण बढ़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए जल्द नई ई-रिक्शा गाइडलाइन लाई जाएगी। इसके तहत ई-रिक्शा के संचालन क्षेत्र और रूट तय किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में साफ संदेश दिया गया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। बैठक में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पीडब्ल्यूडी और यातायात पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे।
Delhi News: पूल बस सर्विस के लिए लेगें निजी भागीदारी
प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी ध्यान देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में पूल और शेयर मॉडल पर प्रदूषण रहित बसों के संचालन के लिए ओला और ऊबर जैसी कंपनियों से बातचीत की जाएगी। यदि ये कंपनियां इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ तकनीक वाली बसें चलाती हैं, तो सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य राजधानी को धीरे-धीरे जीरो एमीशन (सड़क पर चलते समय धुआं नहीं) की दिशा में ले जाना है।
Delhi News: सही प्लानिंग से बसें बराबर बटेंगी
कई स्थानों पर एक ही सड़क पर एक रूट की 4–5 बसें चल रही हैं, जबकि अन्य कॉलोनियों में बसें नहीं पहुंचती। ऐसे दोहराव वाले रूटों को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी की पहुंच हर क्षेत्र और हर गली तक होनी चाहिए। रूटों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्गठन करने से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और लोग निजी वाहनों को छोड़कर बसों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे।
Delhi News: नियम मानिए, वरना कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से निर्णयों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई लड़ रही है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नियमों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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