Ballia News: मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, विद्यालय व्यवस्था और योजनाओं पर हुई चर्चा

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शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश

Ballia UP News: मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यों में शिथिलता और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों पर भी चर्चा की गई।

अनुपस्थिति का संज्ञान, प्रशासनिक निर्देश जारी

समीक्षा बैठक के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सदर की बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थिति का संज्ञान लिया गया। इस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुशासन एवं कार्यों के प्रति उदासीनता को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र के वेतन से संबंधित आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए।

विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें मुख्य रूप से—

  • समग्र शिक्षा अभियान एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
    विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, शैक्षणिक वातावरण और संचालन व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई।

  • CM डैशबोर्ड (CMIS)
    शासन की प्राथमिकताओं में शामिल CM डैशबोर्ड के बिंदुओं की समीक्षा करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित 19 मानकों की संतृप्ति की स्थिति पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी मानकों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

विद्यालय खुलने से पूर्व तैयारियों पर जोर

शीतकालीन अवकाश के उपरांत 16 जनवरी से विद्यालयों के पुनः संचालन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के सभी विद्यालयों में व्यापक साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा गया कि—

  • कोई भी छात्र बिना निर्धारित स्कूल ड्रेस, जूते एवं स्वेटर के विद्यालय न आए।

  • छात्रों से संबंधित डीबीटी की स्थिति की भी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के जिन विद्यालयों में जर्जर भवन अथवा कक्षाएं हैं, उन्हें चिन्हित कर समिति के माध्यम से मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए।

  • 10 फरवरी तक सभी जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण एवं नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

  • यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में छात्र जर्जर भवनों या कमरों में बैठकर अध्ययन न करें।

दायित्वों के निर्वहन पर जोर

बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, समयबद्धता और शासन के निर्देशों के अनुरूप करने को कहा गया।

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Author: Abhishek Mishra

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