Ballia UP News: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को गंगा बहुद्देशीय सभागार में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को लेकर जिले के समस्त ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ सोलर रूफटॉप अभियान को जन-जन तक पहुंचाना रहा।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आम उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाकर बिजली की बचत कर सकते हैं, सरकारी अनुदान का लाभ ले सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से खाली छत का उपयोग कर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे लगभग 90 प्रतिशत तक बिजली की बचत संभव है।
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि सोलर रूफटॉप सिस्टम 25 वर्षों की गारंटी के साथ उपलब्ध है और न्यूनतम रख-रखाव खर्च में बिजली बचत के माध्यम से इसकी लागत की भरपाई भी संभव है। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों से अपील की कि वे स्वयं इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन लें और अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को योजना के प्रति जागरूक करें।
उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में सरकार की ओर से सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध है तथा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए 13 अधिकृत वेंडर्स तैनात किए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के घर जाकर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेंगे।
बैठक में जिलाधिकारी ने समयसीमा निर्धारित करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम प्रधान एवं कोटेदार दो दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि एक सप्ताह के अंदर वेंडर्स के माध्यम से उनके घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा सकें। इसके साथ ही 16 एवं 17 जनवरी को सभी वेंडर्स द्वारा गांवों में जाकर ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों के साथ योजना से संबंधित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले में तैनात सभी 13 वेंडर्स के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर प्रत्येक विकास खंड कार्यालय पर चस्पा किए जाएं, जिससे आम नागरिकों को संपर्क करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक के दौरान ग्राम प्रधानों एवं कोटेदारों द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें भी रखी गईं, जिनमें कनेक्शन प्रक्रिया में देरी की बात सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विकास भवन के कक्ष संख्या-8 में एक कार्यालय खोलने एवं वहां एक कर्मचारी की तैनाती के आदेश भी दिए।
इसके अलावा बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत लोन स्वीकृति में हो रही देरी की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देशित किया कि पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत बैंक स्तर से न आने पाए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आम जनता तक शीघ्रता से पहुंचे, यह सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना आर्थिक बचत, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सहयोग से सफल बनाया जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, सभी ग्राम प्रधान, कोटेदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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