LPG Crisis in India: पश्चिम एशिया में तनाव और रसोई गैस की कमी की खबरों के बीच, केंद्र सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों को 48 हजार किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन जारी किया है।
LPG Crisis Update, New Delhi: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और देश के कुछ हिस्सों में रसोई गैस की कमी की खबरों के बीच, केंद्र सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन जारी करने का निर्देश दिया है।
आमतौर पर, सरकारी तेल कंपनियां हर तिमाही राज्यों को लगभग एक लाख किलोलीटर केरोसिन का कोटा प्रदान करती हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, कोयला मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों कोल इंडिया और सिंगारेनी कोयलिरीज कंपनी को निर्देश दिया है कि वे राज्यों को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराएं, ताकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि को कोयला ईंधन के रूप में प्रदान किया जा सके।
LPG Crisis in India: भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं है
उक्त जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देते हुए साझा की। पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने संसद में कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ और फ्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है। देशभर के रिटेल आउटलेट्स पर पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से चल रही है। राज्यों को पीडीएस के तहत अतिरिक्त केरोसिन भी जारी किया गया है।
LPG Crisis Update: ईंधनों पर दबाव कम करने का दिया निर्देश
बाद में पेट्रोलियम मंत्रालय ने उपरोक्त कदमों की जानकारी अलग से प्रदान की। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुरोध किया है कि वे गैर-आवासीय क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर कोयला, बायोमास और केरोसिन को ईंधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें। इससे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाकर गैस और अन्य ईंधनों पर दबाव को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रदूषण नियमों के कारण कोयला और बायोमास का सामान्यतः उपयोग प्रतिबंधित है।
LPG Crisis Update: देश में एलएनजी कार्गो रोजाना पहुंच रहे
पुरी ने बताया कि सरकार ने गैस आपूर्ति को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ते हुए वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा, ‘रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों में गैस खपत में नियंत्रित कमी की गई है ताकि गैस को प्राथमिक क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सके। वैकल्पिक मार्गों से बड़े एलएनजी कार्गो लगभग रोजाना पहुंच रहे हैं, जिससे संभावित लंबा संघर्ष होने की स्थिति में भी गैस आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था है।’
उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता देश के 33 करोड़ से अधिक परिवारों की रसोई तक ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से डिलीवरी तक का औसत समय 2.5 दिन बना हुआ है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
पेट्रोलियम मंत्री ने तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 11 मार्च को राज्यों के प्रशासन के साथ बैठक कर आपूर्ति स्थिति और प्राथमिकता व्यवस्था की जानकारी दी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित कई राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
पुरी ने कहा कि जिलास्तर पर निगरानी समितियां बनाई जा रही हैं और ईंधन की कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों में छापेमारी भी की गई है। यह एक राष्ट्रीय चुनौती है और इसमें कई राज्यों के साथ मिलकर ‘सहकारी संघवाद’ की भावना के तहत इसका सामना कर रहे हैं।
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