नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026: ऑनलाइन बाल यौन शोषण और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ Google ने भारत में अपनी रिपोर्टिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। Google अब भारत से जुड़े Child Sexual Abuse Material (CSAM) के मामलों की जानकारी सीधे भारतीय साइबर अपराध अधिकारियों के साथ साझा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
Google’s Major Move: पहले क्या व्यवस्था थी?
Google के मौजूदा वैश्विक सिस्टम के तहत प्लेटफॉर्म पर CSAM की पहचान होने पर रिपोर्ट National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) की CyberTipline को भेजी जाती रही है। इसके बाद NCMEC संबंधित रिपोर्ट को कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाता है। Google के अनुसार, रिपोर्ट में अकाउंट से जुड़ी जानकारी और मामले से संबंधित अन्य डेटा शामिल हो सकता है।
अब भारत से जुड़े मामलों में रिपोर्टिंग को सीधे भारतीय एजेंसियों तक पहुंचाने की व्यवस्था तैयार की जा रही है।
Google’s Major Move: I4C के साथ साझा होगी जानकारी
Business Standard की रिपोर्ट के अनुसार, Google India ने Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इस संबंध में जानकारी दी है। तकनीकी व्यवस्था तैयार होने के बाद CSAM मामलों और कथित repeat offenders से संबंधित प्रासंगिक जानकारी साझा की जाएगी।
Google के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी ऑनलाइन CSAM की पहचान, रोकथाम, हटाने और रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल करती है तथा भारत सरकार के साथ इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर चर्चा चल रही है।
Google’s Major Move: सरकार क्यों चाहती है सीधी रिपोर्टिंग?
रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों की चिंता यह रही है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग व्यवस्था में एक अतिरिक्त चरण होने के कारण संभावित मामलों पर स्थानीय कानून प्रवर्तन की कार्रवाई में देरी हो सकती है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों से भारत से संबंधित बाल यौन शोषण सामग्री के मामलों की रिपोर्टिंग सीधे भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाने पर जोर दिया है।
Google’s Major Move: तकनीक की भी अहम भूमिका
Google पहले से ही AI और अन्य तकनीकी प्रणालियों का इस्तेमाल ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान और रोकथाम के लिए करता है। अगस्त 2026 में कंपनी ने बताया था कि वह AI-generated CSAM की पहचान और उसे टैग करने के लिए तकनीकी प्रणालियों को विकसित कर रही है।
भारत में ऐसे तकनीकी अलर्ट पहले भी जांच में मददगार रहे हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में Google से जुड़े एक अलर्ट के बाद कथित CSAM मामले में पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई थी।
Google’s Major Move: Meta ने भी उठाया था ऐसा कदम
Google का यह फैसला ऐसे समय आया है जब Meta ने भी भारत में बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। इससे संकेत मिलता है कि भारत में बड़ी टेक कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के बीच ऑनलाइन बाल सुरक्षा को लेकर रिपोर्टिंग व्यवस्था को अधिक प्रत्यक्ष बनाने पर जोर बढ़ रहा है।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बढ़ता फोकस
भारत सरकार ने भी हाल के महीनों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया है। सरकार के अनुसार, POCSO Act, 2012 ऑनलाइन यौन शोषण सहित बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
Google की नई व्यवस्था लागू होने के बाद भारत से जुड़े ऐसे मामलों में भारतीय साइबर अपराध एजेंसियों को जानकारी अधिक सीधे और तेजी से मिलने की संभावना है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव तकनीकी ढांचे और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पूरी तरह operational होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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Author: UP Tak News
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