Budget session 2026-27: पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे ! रक्षा बजट का चुपचाप ऐलान, सरकार की बड़ी योजना

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Budget session 2026-27: केंद्र सरकार ने बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की है। यह ध्यान देने योग्य है कि रक्षा मंत्रालय के पास राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और मानवरहित हवाई वाहनों जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

Budget 2026-27 Latest News in Hindi: साल 2026 के रक्षा बजट में कुल 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्रालय के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 78 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं, रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि असैनिक, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी। जबकि रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों के निर्माण के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर भी मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

पिछले साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट है। इस बजट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उजागर हुई कमियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं, रक्षा बलों को कैपिटल आउटले बजट के तहत आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

Budget session 2026-27: आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक रणनीतिक बदलाव

सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और उनकी सामान्य आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के अलावा, यह बढ़ा हुआ आवंटन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैपिटल और रेवेन्यू दोनों श्रेणियों में हथियारों और गोला-बारूद की आपातकालीन खरीद से उत्पन्न वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। रक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो ₹2.19 लाख करोड़ है, कैपिटल खर्च के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में ₹1.80 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे। इस बढ़ी हुई व्यवस्था के माध्यम से, सरकार ने सशस्त्र बलों और उनकी क्षमताओं को उच्चतम वैश्विक मानकों के अनुरूप बदलने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव भी किया है।

Budget 2026: तकनीक को और अधिक सुदृढ़ करना लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं और तकनीकी कौशल को और अधिक मजबूत बनाना है। यह कदम देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्षम सेना तैयार करने के लिए उठाया गया है। अर्थव्यवस्था में रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने का यह प्रयास भी है। वहीं, बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरक्राफ्ट के पुर्जों के निर्माण के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूल कस्टम शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।’

Budget 2026: सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण – एक रणनीतिक उद्देश्य

मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में, आधुनिकीकरण के लिए बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, तीसरी तिमाही तक, अर्थात् दिसंबर 2025 तक, रक्षा मंत्रालय ने ₹2.10 लाख करोड़ के अनुबंध पूरे किए हैं और अब तक ₹3.50 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यकता के लिए स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए हैं। पूंजीगत खरीद के अंतर्गत परियोजनाएं सशस्त्र बलों को अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों, स्मार्ट और घातक हथियारों, जहाजों/पनडुब्बियों, मानवरहित हवाई वाहनों, ड्रोन, विशेष वाहनों आदि से सुसज्जित करेंगी।

Budget 2026: रक्षा सिविल, रेवेन्यू और पेंशन का कैसा रहा बजट?

बता दें कि रक्षा मंत्रालय (सिविल) का बजट मामूली घटकर ₹28,554.61 करोड़ हो गया है, जिसमें 0.45% की कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत, रक्षा सेवाओं (राजस्व) का बजट बढ़कर ₹3,65,478.98 करोड़ हो गया है, जो 17.24% की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक 21.84% की बढ़ोतरी हुई है, जो ₹2,19,306.47 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं, रक्षा पेंशन का आवंटन 6.53% बढ़कर ₹1,71,338.22 करोड़ हो गया है। कुल मिलाकर, बजट में रक्षा क्षमता और आधुनिकीकरण पर खास जोर दिखता है।

Budget 2026: बजट में आत्मनिर्भरता पर जोर

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने से आयात प्रतिस्थापन और स्वदेशीकरण की आवश्यकता को और अधिक मजबूती मिली है, न केवल रखरखाव के लिए बल्कि भविष्य के आधुनिकीकरण के लिए भी। इस संदर्भ में, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बजटीय नीति के माध्यम से धन आवंटित करने की रक्षा मंत्रालय की नीति को और सुदृढ़ किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए ₹1.39 लाख करोड़, या पूंजीगत खरीद बजट का 75%, आवंटित किया गया है।

धन का यह आवंटन घरेलू कंपनियों को उनके निवेश और सशस्त्र बलों की क्षमता विकास में उनकी बढ़ती भूमिका के प्रति आश्वस्त करता है। पूंजी अधिग्रहण के लिए बढ़ा हुआ आवंटन, विशेष रूप से घरेलू उद्योगों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालेगा और कई सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

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Budget 2026: सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर

सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के लिए आवंटन को बढ़ाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से व्यक्त किया है। इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹7,146.50 करोड़ से बीआरओ के लिए बीई 2026-27 के तहत पूंजी के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर ₹7,394 करोड़ कर दिया गया है। यह आवंटन सुरंगों, पुलों, हवाई अड्डों आदि जैसी कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता करेगा, और सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, साथ ही क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा।

Budget 2026: पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा पर फोकस

सरकार पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए आवंटन को बढ़ाकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट में, ईसीएचएस के लिए 12,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो इस वर्ष के बीई स्टेज के आवंटन से 45.49% अधिक है। इस आवंटन से पूर्व सैनिकों के चिकित्सा उपचार से संबंधित खर्च (एमटीआरई) के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले पांच वर्षों में ईसीएचएस के लिए आवंटन में वित्त वर्ष 2021-22 के बीई स्टेज पर किए गए आवंटन की तुलना में 300% से अधिक की वृद्धि हुई है।

Budget 2026: रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में 26,816.82 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 में 29,100.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस आवंटन में से, 17,250.25 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए निर्धारित किया गया है।

Budget 2026: रक्षा मंत्री ने बजट की सराहना

वहीं एक्स पर एक पोस्ट में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को गति मिल रही है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी ऐसे बजट पेश करने के लिए बधाई दी जो ‘आकांक्षा को उपलब्धि में’ और ‘क्षमता को प्रदर्शन में’ बदलने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि यह ‘युवा-संचालित बजट’ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के पीएम मोदी के विजन को और मजबूत करेगा।

Budget 2026: बजट 2024-25 और 2025-26 में कैसा था बजट?

बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस तुलना से स्पष्ट है कि 2025-26 में रक्षा बजट में लगभग 9.5% की वृद्धि की गई है, जो सेना के आधुनिकीकरण की निरंतरता को दर्शाता है। 2024 में, रक्षा मंत्रालय ने ₹1.26 लाख करोड़ का अब तक का सबसे उच्च स्वदेशी उत्पादन और ₹21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात दर्ज किया था।

Budget 2026: पाकिस्तान से कितना गुना ज्यादा है बजट

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मद में 2.55 ट्रिलियन (2,550 अरब) पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए हैं। भारतीय मुद्रा में यह केवल ₹72,850 करोड़ के बराबर होगा। जबकि भारत ने पिछले वर्ष केवल एक हथियार के लिए लगभग पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट के बराबर खर्च किया था। इतिहास के सबसे कठिन समय से गुजर रही पाकिस्तानी सरकार ने रक्षा बजट में 20% की वृद्धि की है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने सरकार पर दबाव डाला है। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान का यह बढ़ा हुआ बजट भी भारत के पिछले वर्ष के ₹6.81 लाख करोड़ के रक्षा बजट के मुकाबले बहुत छोटा है।

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