India AI Summit 2026: इंडिया एआई समिट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 250 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है और ‘दिल्ली घोषणापत्र’ पर अब तक 70 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पूरी खबर पढ़े विस्तार से
New Delhi, UP Tak News: नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया एआई समिट’ भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोजन को एक बड़ी सफलता करार दिया है। इस वैश्विक महासम्मेलन में न केवल बुनियादी ढांचे के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हासिल हुआ है, बल्कि इसमें 70 देशों ने भारत के कूटनीतिक नेतृत्व में ‘दिल्ली घोषणापत्र’ पर अपनी सहमति भी जता दी है। आसान शब्दों में कहें तो, यह समिट भारत को तकनीक की दुनिया में एक नए ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है।
India AI Summit 2026: “दिल्ली घोषणापत्र” को दुनिया का मिला साथ
इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलू ‘दिल्ली घोषणापत्र’ रहा है। शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को आईटी (Electronics and Information Technology ) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब तक 70 देशों ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और कई अन्य देशों के साथ बातचीत अभी भी चल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शनिवार को इस आयोजन के समापन तक सहमति देने वाले देशों की संख्या 80 को पार कर जाएगी। इस दिल्ली घोषणापत्र की विस्तृत रूपरेखा और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को शनिवार को पूरी पारदर्शिता के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
India AI Summit 2026: निवेश का अंबार और जनता की भारी भागीदारी
भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति को घरेलू स्तर पर शानदार प्रतिक्रिया मिली है। आईटी मंत्री ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पांच से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, जो देश में उन्नत तकनीक के प्रति गहरा उत्साह दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, इस आयोजन के दौरान बुनियादी ढांचे से संबंधित 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धताएँ प्राप्त हुई हैं। यह विशाल निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी साबित होगा।
India AI Summit 2026: विपक्ष का विरोध और युवाओं का करारा जवाब
इस बड़े तकनीकी आयोजन के दौरान कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ भी देखने को मिलीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को बाधित करने के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए आईटी मंत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल के इस छोटे से प्रयास को भारत के युवाओं ने दृढ़ता से और पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है।
बुनियादी ढांचा: 250 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता से देश के तकनीकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जिससे विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
वैश्विक कूटनीति: ‘दिल्ली घोषणापत्र’ पर 70 से अधिक देशों का एकत्र होना यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय एआई नीतियों के निर्धारण में भारत एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है।
‘इंडिया एआई समिट’ ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 5 लाख आगंतुकों की भागीदारी और 250 अरब डॉलर का विशाल निवेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। शनिवार को जब ‘दिल्ली घोषणापत्र’ के विस्तृत विवरण दुनिया के सामने आएंगे, तो भविष्य की तकनीकी नीतियों की तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाएगी।
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