Delhi News: दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय में ₹700 करोड़ के कथित मेडिकल खरीद घोटाले का पर्दाफाश। Central Procurement Agency (CPA) पर नियमों को ताक पर रखकर महंगी दवाएं और मशीनें खरीदने के गंभीर आरोप।
“दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में ₹700 करोड़ का घोटाला: मेडिकल खरीद पर उठे सवाल”
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली ‘सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी’ (CPA) और ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज’ (DGHS) में एक बड़े मेडिकल खरीद घोटाले का मामला गरमाता जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, सर्जिकल सामानों और मशीनों की खरीद में करीब ₹600 से ₹700 करोड़ का वित्तीय घपला हुआ है। विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों को पूरी तरह से घेरा जा रहा है।
BJP’s Mega Scam
The Delhi government has committed a ₹700 crore scam in the Health Ministry.
This scam was carried out by the Central Procurement Agency in collusion with the BJP government. The agency’s job was to purchase good medicines and machines at low prices.
But… pic.twitter.com/ws5aLUpfB1
— Anindya Das 🇮🇳 (@AnindyaDas1) June 29, 2026
Delhi News: बाजार भाव से कई गुना महंगे दामों पर हुई खरीदारी
मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) और सतर्कता विभाग (Vigilance Department) की शुरुआती रिपोर्टों में कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करते हुए आवश्यक मेडिकल वस्तुओं को बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमतों पर खरीदा गया है।
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ORS पैकेट: बाजार में महज ₹2.5 की कीमत वाला ORS पैकेट कथित तौर पर ₹15 प्रति पैकेट की दर से खरीदा गया।
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हॉस्पिटल बेडशीट: जिसकी वास्तविक फुटकर कीमत करीब ₹150 थी, उसे ₹450 प्रति बेडशीट के दाम पर लिया गया।
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पोर्टेबल X-रे मशीन: लगभग ₹10 लाख की अनुमानित लागत वाली मशीनों को ₹33 लाख प्रति यूनिट के बिल पर पास किया गया।
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C-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट: ₹25 लाख के इस मेडिकल उपकरण के लिए ₹1.10 करोड़ तक का भुगतान किया गया।
Delhi News: टेंडर नियमों को ताक पर रखने के आरोप
जांच के दायरे में आई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) का मुख्य कार्य कम से कम दामों में बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरण व दवाइयां खरीदना था। लेकिन इस मामले में नियमों के गंभीर उल्लंघन की बात सामने आ रही है
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लोकल केमिस्ट टेंडर का खेल: नियमों के मुताबिक, दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए ई-टेंडर सभी के लिए पारदर्शी तरीके से खुले होने चाहिए थे। इसके विपरीत, ‘लोकल केमिस्ट’ टेंडर का सहारा लेकर चुनिंदा सप्लायर्स से अत्यधिक दरों पर खरीद की गई।
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सप्लायर-विशेष को फायदा: टेंडर की शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं (Specifications) को कथित तौर पर इस तरह से घुमाकर तैयार किया गया (Tailor-made) ताकि बाहरी या वास्तविक प्रतिस्पर्धी दौड़ से बाहर हो जाएं और केवल खास सिंडिकेट/सप्लायर्स को ही ठेका मिल सके।
Delhi News: राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और एजेंसियों की कार्रवाई
इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और नारा दिया है कि शासन पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ है और नेता-मंत्री लूट-खसोट में लगे हैं।
दूसरी तरफ, कानून का शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है। हाल ही में इस कथित घोटाले के सिलसिले में पूर्व DGHS निदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और CPA के पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) का केस दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी है। कई महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों के गायब होने की भी खबर है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है।
इस घोटाले के सामने आने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक पारदर्शिता पर एक बार फिर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
#WATCH | Delhi: On alleged scam in health department, AAP Delhi President Saurabh Bhardwaj says, “BJP government in Delhi has been in power for only about 15–16 months, yet a Rs 650 crore scam within its health department has already come to light. And this wasn’t the work of a… pic.twitter.com/EjaDK9lHcn
— ANI (@ANI) June 29, 2026
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Author: UP Tak News
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