UP News: “यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी! वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। जानें ई-वाहनों पर छूट, सब्सिडी और नोएडा के उपभोक्ताओं के लिए राहत की पूरी जानकारी। यहाँ पढ़ें ताज़ा अपडेट।”
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लगातार सात वर्षों तक बिजली दरें न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
UP News: 3.80 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा फायदा
राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह ने बुधवार को इस संबंध में औपचारिक घोषणा की। आयोग के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.80 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई वर्षों से यूपी में बिजली दरें यथावत बनी हुई हैं, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है।
UP News: क्या रहा पूरा घटनाक्रम?
पावर कॉर्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,18,742 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दाखिल की थी। इसमें कंपनी ने 16,448 करोड़ रुपये के अंतर को देखते हुए दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पुरजोर तर्क दिया कि दरें बढ़ाने से पहले उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर मौजूद करीब 51 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस वापस किया जाए। आयोग ने विभिन्न मदों में कटौती करते हुए राजस्व आवश्यकता को 1,13,785 करोड़ रुपये निर्धारित किया और दरों को यथावत रखने का फैसला सुनाया।
ई-वाहनों को बढ़ावा, चार्जिंग पर मिलेगी छूट
पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने बड़ा कदम उठाया है:
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सिंगल पार्ट टैरिफ: बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों के लिए नया सिंगल पार्ट टैरिफ लागू किया गया है।
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20% की रियायत: सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच बैटरी चार्जिंग करने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 20 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
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सब्सिडी में इजाफा: राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए अपनी सब्सिडी को 17,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दिया है।
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वितरण हानियों में कमी: आयोग ने बिजली कंपनियों की वितरण हानियों (Distribution Losses) को 13.71% के प्रस्तावित लक्ष्य से घटाकर 12.91% निर्धारित किया है, जो कार्यक्षमता सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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नोएडा को बड़ी राहत: नोएडा पावर कंपनी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 प्रतिशत की रिबेट (छूट) पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन परिषद के विरोध के बाद आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रियायत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पहले की तरह जारी रहेगी।
यह उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए वाकई एक राहत भरी और अच्छी खबर है। आपने जो जानकारी साझा की है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लगातार सातवें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि न होना राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
मुख्य जानकारी का सारांश इस प्रकार है
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दरें यथावत: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और सात साल से इनमें एक पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है।
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बिजली बिल में राहत: उपभोक्ताओं को जुलाई माह के बिजली बिलों में 4.43 प्रतिशत की राहत मिलेगी, जो एफपीपीसीए (FPPCA) के तहत पिछले 15 महीनों की सबसे बड़ी कटौती है।
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ऐतिहासिक उपलब्धि: यूपी बिजली प्रबंधन के इतिहास में यह लगातार सातवां साल है जब बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं।
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आपूर्ति रिकॉर्ड: गर्मियों के दौरान 32,673 MW के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है।
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Author: UP Tak News
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