UP News: यूपी के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर सख्ती, बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई

UP News: Strict measures against unauthorized entry of outsiders and YouTubers in UP government schools; action to be taken for filming without permission

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UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों और YouTubers की एंट्री, फोटो और वीडियो बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पढ़ाई और शिक्षकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सख्ती के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की मनमानी एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी है। स्कूल परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करने, शिक्षकों या कर्मचारियों की फोटो खींचने और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से यह कदम स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और शिक्षकों की निजता व गरिमा की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों और स्टाफ के वीडियो बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं।

UP News: बिना अनुमति वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई

नए निर्देशों के तहत किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश करने या वहां फोटो-वीडियोग्राफी करने से पहले संबंधित अधिकारियों या स्कूल प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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UP News: पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत

सरकार का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। कैमरा लेकर अचानक स्कूल पहुंचने और शिक्षकों से सवाल-जवाब या वीडियो रिकॉर्ड करने से कक्षाओं का माहौल भी प्रभावित हो सकता है।

UP News: शिक्षकों की गरिमा और निजता पर जोर

शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने को लेकर भी सरकार ने चिंता जताई है। अधिकारियों का मानना है कि किसी शिक्षक या कर्मचारी की अनुमति के बिना उसका वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना उसकी निजता और पद की गरिमा को प्रभावित कर सकता है।

UP News: सोशल मीडिया कंटेंट के नाम पर मनमानी पर रोक

सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों की जानकारी सामने लाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही फोटो या वीडियो बनाए जा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के नाम पर स्कूल परिसरों में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना है। हालांकि, स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग के लिए अधिकृत मीडिया या संबंधित अधिकारियों की प्रक्रिया अलग हो सकती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को फोटो या वीडियो बनाने से पहले लागू अनुमति और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

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