UPI Rules Change: UPI पर बड़ा बदलाव! ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं, जबकि ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा। जानें नए नियम, ₹300 कैप और 15 अक्टूबर 2026 से होने वाले बदलाव की पूरी जानकारी।
नई दिल्ली: देश में डिजिटल पेमेंट के सबसे लोकप्रिय माध्यम UPI को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का ऐलान किया है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
UPI Rules Change: ₹2,000 तक UPI पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसका फायदा छोटे और रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों को मिलेगा। सरकार के मुताबिक, ₹2,000 तक के छोटे P2M लेनदेन UPI के कुल वॉल्यूम का 95% से अधिक हिस्सा हैं।
UPI Rules Change: ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर 0.4% MDR
नई व्यवस्था के तहत सामान्य P2M UPI ट्रांजैक्शन, यानी ग्राहक द्वारा किसी व्यापारी को ₹2,000 से अधिक का भुगतान करने पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा, बल्कि निर्धारित व्यवस्था के तहत व्यापारी पक्ष पर लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन होगी।
उदाहरण के तौर पर:
- ₹3,000 के भुगतान पर MDR करीब ₹12
- ₹50,000 के भुगतान पर MDR करीब ₹200
- ₹1 लाख के भुगतान पर 0.4% के हिसाब से ₹400 बनते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा के कारण MDR ₹300 रहेगा।
UPI Rules Change: कुछ सेवाओं के लिए ₹5 का फ्लैट MDR
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी निर्धारित श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4% की जगह ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा। कुछ यूटिलिटी पेमेंट भी इस विशेष श्रेणी में शामिल हैं।
UPI Rules Change: व्यक्ति से व्यक्ति UPI ट्रांसफर रहेगा फ्री
सबसे अहम बात यह है कि Person-to-Person (P2P) यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांसफर पर MDR नहीं लगेगा। यानी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजने पर यह नया शुल्क लागू नहीं होगा।
UPI Rules Change: ग्राहकों पर क्या होगा असर?
NPCI के नए ढांचे के मुताबिक ग्राहकों के लिए UPI अभी भी काफी हद तक मुफ्त रहेगा। ₹2,000 तक के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं है और P2P ट्रांसफर भी फ्री रहेगा। वहीं ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों में MDR व्यापारी पक्ष पर लागू होगा।
NPCI का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य UPI के बड़े पैमाने पर संचालन, साइबर सुरक्षा, तकनीकी ढांचे और भविष्य के विकास के लिए डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को अधिक टिकाऊ बनाना है।
कुल मिलाकर, UPI पूरी तरह से चार्जेबल नहीं हुआ है। ₹2,000 तक के भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांसफर मुफ्त रहेंगे। बदलाव मुख्य रूप से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M व्यापारी लेनदेन में MDR लागू होने को लेकर है, जो 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।
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Author: UP Tak News
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