UPI Rules Update: UPI पर ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर MDR! 15 अक्टूबर से लागू होगा नया ढांचा, जानिए किसे देना होगा शुल्क

UPI Rules Update: MDR on UPI payments exceeding ₹2,000! New framework to take effect from October 15; find out who will have to pay the charges.

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UPI MDR Rules Update: डिजिटल पेमेंट को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से एक बड़ा बदलाव किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित नए ढांचे के तहत चुनिंदा P2M (Person-to-Merchant) UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है।

हालांकि, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आम ग्राहकों के सामान्य UPI भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। MDR मुख्य रूप से व्यापारी पक्ष से जुड़ा शुल्क होगा।

UPI Rules Update: ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर MDR शून्य

नए ढांचे के अनुसार, ₹2,000 तक के छोटे P2M लेनदेन पर MDR 0% रहेगा। ऐसे छोटे लेनदेन UPI के कुल P2M वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा हैं।

इसका मतलब है कि रोजमर्रा की छोटी खरीदारी—जैसे किराना, चाय-नाश्ता या छोटी दुकानों पर किए जाने वाले सामान्य UPI भुगतान—पर प्रस्तावित MDR व्यवस्था का असर नहीं पड़ेगा।UPI Rules Update: MDR on UPI payments exceeding ₹2,000! New framework to take effect from October 15; find out who will have to pay the charges.

UPI Rules Update: ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4% MDR

सामान्य वाणिज्यिक P2M लेनदेन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% तक MDR लागू किए जाने का प्रावधान बताया गया है।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई पात्र व्यापारी ₹10,000 का UPI भुगतान स्वीकार करता है, तो 0.4% की दर से MDR ₹40 होगा।

बड़े लेनदेन के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा भी तय की गई है। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन रहेगा।

रेलवे, टेलीकॉम और ईंधन जैसे क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था

कुछ महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों को प्रतिशत आधारित MDR से अलग रखा गया है। इनमें रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और सरकारी यूटिलिटी बिल जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र UPI भुगतान पर ₹5 प्रति लेनदेन का फ्लैट MDR प्रस्तावित है। यानी भुगतान की राशि बढ़ने के साथ यह शुल्क प्रतिशत के आधार पर नहीं बढ़ेगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र रेलवे टिकट का भुगतान ₹3,000 है, तो लागू व्यवस्था के तहत MDR ₹5 हो सकता है, न कि 0.4% के हिसाब से ₹12।

UPI Rules Update: छोटे व्यापारियों को राहत

नए ढांचे में छोटे व्यापारियों को भी राहत देने का प्रावधान बताया गया है। प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले सूक्ष्म और छोटे विक्रेताओं (P2PM श्रेणी) को MDR से मुक्त रखने की बात कही गई है।

इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों और कम कारोबार वाले व्यापारियों पर डिजिटल भुगतान की अतिरिक्त लागत का बोझ नहीं डालना है।

UPI Rules Update: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड लेनदेन पर अलग दर

पूंजी बाजार से जुड़े कुछ लेनदेन के लिए अलग MDR दर निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है।

म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर्स से जुड़े पात्र भुगतान पर 0.02% MDR, जबकि अधिकतम शुल्क ₹300 प्रति लेनदेन बताया गया है।

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UPI Rules Update: आम UPI ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

इस बदलाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या UPI से पैसे भेजने वाले आम लोगों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा?

दिए गए ढांचे के अनुसार आम ग्राहक को अलग से UPI शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) भुगतान—जैसे दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजना—मुफ्त रहेगा।

MDR व्यापारी पक्ष से जुड़ा शुल्क है और इसे सीधे ग्राहक से वसूलने की अनुमति नहीं होने की बात कही गई है।

UPI ऐप पर भी नहीं लगेगा अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शुल्क

प्रस्तावित व्यवस्था में UPI ऐप प्रदाताओं द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शुल्क लगाए जाने पर भी रोक की बात कही गई है।

इससे UPI का मौजूदा ग्राहक अनुभव बनाए रखने की कोशिश की गई है, जहां सामान्य व्यक्ति QR कोड स्कैन करके बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकता है।

MDR से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहां होगा?

इस व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य UPI इकोसिस्टम को लंबे समय में अधिक टिकाऊ बनाना बताया गया है। MDR से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान से जुड़े बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने में किया जा सकता है।

इसमें मुख्य रूप से:

  • भुगतान नेटवर्क और सर्वर क्षमता को मजबूत करना
  • साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाना
  • डिजिटल धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम के लिए तकनीक विकसित करना
  • ग्राहक सेवा में सुधार
  • डिजिटल भुगतान से जुड़े नवाचार को बढ़ावा देना
  • छोटे व्यापारियों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना

जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

UPI और कार्ड भुगतान की तुलना

प्रस्तावित 0.4% MDR को पारंपरिक कार्ड भुगतान की तुलना में कम लागत वाला मॉडल बताया जा रहा है। कार्ड नेटवर्क में व्यापारी से लिया जाने वाला MDR कार्ड के प्रकार, बैंक और भुगतान व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

UPI के इस प्रस्तावित मॉडल में ₹300 की अधिकतम सीमा बड़े भुगतान पर व्यापारी की लागत को सीमित करेगी।

क्या UPI महंगा होने जा रहा है?

इस बदलाव को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि UPI पूरी तरह से ग्राहकों के लिए शुल्कयुक्त नहीं हो रहा है। प्रस्तावित MDR मुख्य रूप से चुनिंदा व्यापारी लेनदेन पर लागू होगा।

इसलिए आम व्यक्ति के लिए रोजमर्रा के छोटे UPI भुगतान पहले की तरह बिना अतिरिक्त शुल्क के जारी रहने की बात कही गई है। वहीं बड़े वाणिज्यिक भुगतान स्वीकार करने वाले कुछ व्यापारियों के लिए भुगतान स्वीकार करने की लागत बढ़ सकती है।

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