Chhatarpur News: छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ जारी ‘जल सत्याग्रह’ पर पुलिस की कार्रवाई से तनाव। भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासियों की गिरफ्तारी और विस्थापन के मुद्दे पर जानिए क्या है पूरा मामला और प्रभावितों का पक्ष।
छतरपुर, मध्य प्रदेश: देश की महत्वाकांक्षी ‘केन-बेतवा लिंक परियोजना’ की राह में अब विवाद गहरा गया है। बीते 15 दिनों से छतरपुर जिले के कूपी गांव के पास बराना नदी के किनारे अपनी जमीन और आजीविका की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासी परिवारों और किसानों के आंदोलन को रविवार सुबह प्रशासन और पुलिस ने बलपूर्वक समाप्त कर दिया।
Chhatarpur News: क्या है पूरा मामला?
पिछले कई दिनों से प्रभावित ग्रामीण ‘जल सत्याग्रह’, ‘चिता सत्याग्रह’ और ‘फांसी सत्याग्रह’ जैसे प्रतीकात्मक प्रदर्शनों के जरिए सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर पिछले 12 दिनों से अधिक समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में भारी धांधली हुई है, मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और पुनर्वास के नाम पर हजारों परिवारों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है।
Chhatarpur News: पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी
रविवार सुबह करीब 5 बजे, जब प्रदर्शनकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे—जिसमें परियोजना में कथित 400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा होना था—तभी पुलिस की भारी तैनाती मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया और धरना दे रहे लोगों को वहां से हटा दिया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अमित भटनागर सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है कि कोई आधिकारिक गिरफ्तारी हुई है; उनका कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से भटनागर को अस्पताल ले जाया गया और स्थल को कानून-व्यवस्था के मद्देनजर खाली कराया गया है।
Chhatarpur News: प्रभावितों की मांगें और प्रशासन का पक्ष
- आदिवासी समुदाय का कहना है कि: पारदर्शी मुआवजा: मौजूदा बाजार दरों पर उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
- भ्रष्टाचार की जांच: अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में दलालों की सक्रियता और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो।
- अधिकारों की रक्षा: ग्राम सभाओं की कार्यवाही सार्वजनिक की जाए और प्रभावितों को पुनर्वास के लिए जमीन दी जाए।
वहीं, छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया कि प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग अन्य सिंचाई परियोजनाओं (जैसे रुंज और मझगांय बांध) से प्रभावित हैं, न कि केवल केन-बेतवा परियोजना से। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायतों की जांच की जाएगी और पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया जारी रहेगी।
Chhatarpur News: लोकतंत्र और विकास के बीच संघर्ष
केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसे बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए जीवनदायिनी माना जा रहा है, अब विस्थापन और पर्यावरण के संकट के कारण एक बड़ी बहस का केंद्र बन गई है। आलोचकों का कहना है कि आदिवासियों की आवाज को दबाकर किया गया विकास अंततः सामाजिक असंतोष को ही जन्म देगा। फिलहाल, प्रदर्शन स्थल खाली करा दिया गया है, लेकिन प्रभावित परिवारों का गुस्सा और अनसुलझे सवाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। स्थानीय स्तर पर यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार दमनकारी नीति त्यागकर विस्थापितों की समस्याओं का मानवीय और कानूनी समाधान निकाले।
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Author: UP Tak News
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