Manipur CM Resign: मणिपुर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, राज्य में पर्याप्त संख्या में सैनिकों को पहले ही तैनात किया जा चुका है, और वर्तमान में अतिरिक्त CAPF की कोई आवश्यकता नहीं है।
Manipur में आपातकालीन और संकट प्रबंधन योजना शुरू की गई है
Manipur CM Resign: मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में आपातकालीन और संकट प्रबंधन योजना शुरू की गई है। सूत्रों के अनुसार, घाटी की सुरक्षा पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को जमीन पर तैनात किया गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद मणिपुर में स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है।
Manipur Police: मणिपुर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, राज्य में पर्याप्त संख्या में सैनिकों को पहले ही तैनात किया जा चुका है, और वर्तमान में अतिरिक्त CAPF की कोई आवश्यकता नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस उन नेताओं पर नज़र रख रही है जो हिंसा भड़का सकते हैं। हालाँकि, चूँकि इस्तीफा सुरक्षा चिंताओं के बजाय राजनीतिक कारणों से है, इसलिए सुरक्षा ग्रिड को हिंसा में अचानक वृद्धि की आशंका नहीं है, हालाँकि घाटी में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
“घाटी हमारा ध्यान केंद्रित क्षेत्र है, क्योंकि सीएम इसी क्षेत्र से आते हैं। हम विरोध प्रदर्शनों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। ये सुरक्षा बल संभावित हिंसा से निपटने के लिए ड्रोन, हैंड जैमर और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ हथियारों से भी लैस हैं। हालांकि, स्थिति अप्रत्याशित बनी हुई है,” मणिपुर पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने न्यूज़18 को बताया।
- बुलेटप्रूफ वाहन भी तैनात किए गए हैं, और हथियार बरामदगी अभियान तेज कर दिए गए हैं।
- सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों को डर है कि भूमिगत नेता और अज्ञात स्थानों पर रहने वाले लोग मणिपुर में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।
बीरेन सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है
बीरेन सिंह, भाजपा उत्तर पूर्व समन्वयक संबित पात्रा और विधायकों के एक समूह ने 9 फरवरी को शाम करीब 5:30 बजे राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की, जिसके बाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने के लिए कहा गया है। मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि बीरेन सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, इसलिए उनके इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति बदल सकती है। कई नेता इस पद के लिए किसी नए उम्मीदवार का प्रस्ताव रख सकते हैं, और इस परिदृश्य में, पुलिस को मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा कि मणिपुर विधानसभा को निलंबित किए जाने की संभावना है। चूंकि संसद सत्र में है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों से तत्काल विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रियागत देरी हो सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने तक राज्यपाल ने निवर्तमान मुख्यमंत्री को सीमित शक्तियों के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने को कहा है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
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Author: UP Tak News
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