Ballia UP News: प्रशासनिक सख्ती के तहत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को तहसील सदर का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, बिजली व्यवस्था, पार्किंग, न्यायालय कक्षों और विभिन्न कार्यालयों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया। कई स्थानों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक न मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई तथा तय समयसीमा में सुधार के निर्देश दिए।
परिसर में गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर नाजिर को चेतावनी दी गई। बिजली विभाग को लटके तारों को व्यवस्थित करने और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। तहसील परिषद के सामने पार्किंग व्यवस्था लागू न होने पर एसडीएम को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
खतौनी शुल्क को लेकर सख्त निर्देश
खतौनी निर्गत करने की प्रक्रिया अव्यवस्थित मिलने पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खतौनी का निर्धारित शुल्क ₹15 ही रहेगा। उन्होंने शुल्क सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा करने, आवेदन जमा करने हेतु अलग काउंटर बनाने तथा बारकोड के माध्यम से भुगतान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि तय शुल्क से अधिक वसूली पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह नई व्यवस्था तीन दिनों के भीतर लागू करने को कहा गया है।
कार्यालयों में अव्यवस्था पर नाराजगी
निरीक्षण के दौरान होमगार्ड के निर्धारित स्थान पर लेखपालों के बैठने और भवन की खराब रंगाई-पुताई पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। किशोर न्यायालय बोर्ड परिसर में गंदगी मिलने पर तत्काल सफाई कराने का निर्देश दिया गया। न्यायालय कक्षों में कंप्यूटरों की धूल, लटके तार और अनावश्यक अलमारियां हटाने के आदेश दिए गए।
एसडीएम कार्यालय में फाइलों के रखरखाव की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि सभी पत्रावलियां संबंधित धाराओं के अनुसार व्यवस्थित की जाएं तथा किस अलमारी में किस धारा की कितनी फाइलें हैं, इसका लिखित विवरण उपलब्ध कराया जाए। फौजदारी स्टेनो को अन्य हॉल में स्थानांतरित करने और नायब तहसीलदार के लिए अलग कार्यालय कक्ष संचालित करने के निर्देश दिए गए।
विभागीय कार्रवाई और वेतन रोकने के आदेश
विद्युत कक्ष में टूटी कुर्सियां और अनुपयोगी सामग्री मिलने पर तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। अभिलेखागार में विभिन्न विभागों की फाइलें मिश्रित पाए जाने पर आपदा विभाग, अभिलेखागार रजिस्ट्रार और कानूनगो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही नायब तहसीलदार का वेतन रोकने की कार्रवाई भी की गई।
सभी कर्मचारियों को 20 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने का अंतिम मौका दिया गया है। निर्धारित समय में सुधार न होने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। बाढ़ राहत सामग्री से संबंधित अभिलेख और वाउचर प्रस्तुत न करने पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
निर्वाचन स्टोर में गंदगी और कबाड़ मिलने पर सामग्री को वेयरहाउस में स्थानांतरित करने तथा चुनाव संबंधी अभिलेख अलग कक्ष में व्यवस्थित रखने को कहा गया। इस प्रक्रिया को एक माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर तिमराज सिंह, तहसीलदार अतुल हर्ष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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Author: Abhishek Mishra
अभिषेक मिश्रा, यूपी तक न्यूज़ में वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि हैं। वे काव्य के साथ शिक्षा, सामाजिक चेतना और समसामयिक विषयों पर विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। मीडिया क्षेत्र में 2+ वर्षों का अनुभव रखने वाले अभिषेक मिश्रा UP Tak News Media Publication (Digital) के यूपी/उत्तराखंड टीम से जुड़े हैं और विशेष रूप से पूर्वांचल से जुड़े मुद्दों एवं खबरों पर लेखन करते हैं।
