Twisha Merder Case: त्विशा शर्मा मर्डर केस मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ, आइये जाने

Twisha Murder Case: What transpired in court today regarding the Twisha Sharma murder case? Let's find out.

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Twisha Merder Case: ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) मौत मामले में कोर्ट और जांच को लेकर हाल ही में कई बड़े अपडेट्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और लोकल कोर्ट में हुई सुनवाई के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं

Twisha Merder Case: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और CBI जांच की मांग

ट्विशा शर्मा मौत के मामले सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बेहद सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।

ट्विशा के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI (Central Bureau of Investigation) जांच और दिल्ली AIIMS में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब इस मामले की जांच CBI के पास ट्रांसफर होने की प्रक्रिया में है और CBI की टीम सीन रीक्रिएट करने आरोपी के घर भी पहुंची है।Twisha Murder Case: What transpired in court today regarding the Twisha Sharma murder case? Let's find out.

Twisha Merder Case: पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड

ट्विशा शर्मा की हत्या में शामिल आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत कोर्ट से खारिज होने के बाद वह फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने ₹30,000 का इनाम भी रखा था। पुलिस ने जब समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर भोपाल कोर्ट (Bhopal District Court) में पेश किया, तो कोर्ट ने उसकी 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। समर्थ के वकीलों ने सिर्फ 1 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

वहीँ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके।

Twisha Merder Case: पूर्व जज सास पर शिकंजा

ट्विशा के परिवार ने उसके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह (जो कि एक पूर्व जज हैं) पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। चूंकि सास खुद कानून और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी रही हैं, इसलिए इस मामले में पुलिस की शुरुआती ढिलाई को लेकर कोर्ट काफी गंभीर है।

ट्विशा के परिजनों ने पति की 7 दिन की रिमांड और सुप्रीम कोर्ट के दखल को न्याय की दिशा में अपनी पहली बड़ी जीत बताया है। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं

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