Delhi WFH News: मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी काफिले में भी करीब 60 फ़ीसदी की कटौती की है, और इसे घटाकर सिर्फ़ चार गाड़ियों तक सीमित कर दिया है।
Delhi WFH News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सरकारी दफ़्तरों के लिए हफ़्ते में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) और गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल का ऐलान किया। यह फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन बचाने की बात कही थी।
Delhi WFH News: ये फ़ैसले कल से लागू होंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी काफिले में भी करीब 60 फ़ीसदी की कटौती की है, और इसे घटाकर सिर्फ़ चार गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। काफिले की नई व्यवस्था में अब सिर्फ़ चार गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें से दो इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) हैं। यह सरकारी यात्राओं में स्वच्छ और ज़्यादा टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक अहम बदलाव है। BJP के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन बचाने और कुशल शासन को बढ़ावा देने के लिए “मेरा भारत मेरा योगदान” नाम से एक अभियान शुरू कर रही है।
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सरकार ने कहा कि हर सोमवार को “मंडे मेट्रो” के तौर पर मनाया जाएगा, और सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी मेट्रो से ही सफ़र करेंगे। सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे हर हफ़्ते एक दिन “नो व्हीकल डे” (गाड़ी-मुक्त दिवस) मनाएं। सरकार ने यह भी कहा कि अगले छह महीनों तक पेट्रोल, डीज़ल या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कोई नई खरीद नहीं की जाएगी।
सरकार ने बताया कि कर्मचारियों के परिवहन भत्ते में 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा, विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा कि अगले एक साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी किसी भी सरकारी काम से विदेश यात्रा नहीं करेगा। साथ ही, जागरूकता फैलाने के लिए 90 दिनों का एक अभियान भी चलाया जाएगा।
सरकार ने कहा कि नागरिकों को बचत को बढ़ावा देने और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई जाएगी। बिजली की खपत कम करने के लिए यह फ़ैसला किया गया है कि सभी सरकारी दफ़्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। बिजली की बेवजह बर्बादी रोकने के लिए सरकारी दफ़्तरों में ‘मास्टर स्विच’ लगाए जाएंगे।
रविवार को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में BJP द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने नागरिकों से अपील की थी कि वे मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दुष्प्रभावों से बचाने में योगदान दें। उन्होंने वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट, ईंधन की बढ़ती कीमतें, और अंतरराष्ट्रीय तनावों के कारण बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता जैसे विभिन्न कारकों से पैदा हुई चुनौतियों पर भी रोशनी डाली।
इस संदर्भ में, PM मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे ईंधन बचाएं, जहां भी संभव हो मेट्रो रेल और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कार-पूलिंग अपनाएं, और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाएं। उन्होंने उद्योगों और दफ्तरों को भी ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ व्यवस्था, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया – ये ऐसे उपाय थे जो Covid-19 के दौरान ईंधन की खपत कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने में असरदार साबित हुए थे।
खास बात यह है कि उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील की कि वे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए आयातित सामानों की गैर-ज़रूरी खरीदारी और विदेश में गैर-ज़रूरी छुट्टियों से बचें।
“यह कोई ‘कठोर मितव्ययिता’ (austerity) नहीं है। यह आर्थिक समझदारी है,” विशेषज्ञों का कहना है। यह अंतर इसलिए मायने रखता है क्योंकि ‘कठोर मितव्ययिता’ का मतलब होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था से अपना खर्च कम कर ले।
PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम कर दी है, जबकि सरकारी आवाजाही में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
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Author: UP Tak News
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