MNREGA: सरकार मनरेगा के स्थान पर एक नया कानून लाने के लिए संसद में एक नया बिल प्रस्तुत करेगी। इस बिल के अंतर्गत, लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस नए कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त करने के लिए एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। यह जानकारी मिली है कि सरकार ने मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को वितरित की है। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025’ रखा जाएगा। इसे आमतौर पर VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) के नाम से जाना जाएगा। यह माना जा रहा है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास का एक ढांचा स्थापित करना है।
MNREGA: 125 दिनों की रोजगार की गारंटी
बताया जा रहा है कि नया विधेयक हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। लोकसभा में इसपर जल्द ही चर्चा होने की संभावना है। इस नए विधेयक के कानून बनने के बाद रोजगार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी, जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि काम पूरा होने के एक सप्ताह या 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया जाए। अगर तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।
MNREGA: बीजेपी ने सांसदों को जारी किया है व्हिप
गौरतलब है कि बिल सदन के पटल पर पेश होने से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में उपस्थित रहें।
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