Noida Sallery Protest: नोएडा में श्रमिकों ने वेतन वृद्धि के लिए प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हुई। यह मामला लखनऊ तक पहुंच गया और योगी सरकार ने हस्तक्षेप किया। सरकार ने औद्योगिक विवादों को सुलझाने और राजनीतिक षड्यंत्र की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति गौतमबुद्धनगर में शांति स्थापित करने और श्रमिकों तथा उद्योगों के बीच समन्वय बनाने का कार्य करेगी।
Noida Sallery Protest: नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में सोमवार को श्रमिकों ने वेतन वृद्धि के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान कई स्थानों पर हिंसा भी हुई। पुलिस को बल प्रयोग करके लोगों को तितर-बितर करना पड़ा। अब यह मामला यूपी की राजधानी लखनऊ में बैठे अधिकारियों के लिए एक चुनौती बन गया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है। श्रमिकों और औद्योगिक प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए निर्णय लेने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
Noida Sallery Protest: कमेटी में श्रमिक और उद्यमी संगठन के लोग भी होंगे शामिल
इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, गौतमबुद्धनगर में उद्योगों और श्रमिकों के बीच असामंजस्य को समाप्त कर शांति स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इस समन्वय को लागू करने के लिए विभाग ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने की सूचना दी है। इसकी अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे। वहीं, सदस्यों में अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव, श्रम आयुक्त कानपुर, श्रमिक संगठनों के पांच प्रतिनिधियों के साथ उद्यमी संघ के तीन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति को श्रमिक आंदोलन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करने को कहा गया है।
Noida Sallery Protest: सैलरी स्लिप दिखाकर कहा-मिलते हैं 10 हजार
इस बीच दैनिक जागरण से बातचीत में प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हुए बताया कि आठ-आठ घंटे की कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें केवल 10 से 11 हजार रुपये के बीच वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि ओवरटाइम का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस महंगाई में कमरे का किराया और अन्य खर्चों को इतने कम वेतन में पूरा करना असंभव है। उन्होंने मांग की है कि उनका वेतन मानक के अनुसार किया जाए।
Noida Sallery Protest: सपा मुखिया अखिलेश यादव का जुबानी प्रहार
इस पूरे मामले को अब राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ‘भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाकर लोगों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार मजदूरों के साथ आर्थिक अन्याय कर रही है। हर तरह का अन्याय कर रही है। नोएडा में मजदूरों के साथ हुई घटना के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार संविधान से नहीं, बल्कि मनविधान से चल रही है। भाजपा सरकार लोकतंत्र से नहीं एकतंत्र से चल रही है।’
Noida Sallery Protest: राजनीतिक षड्यंत्र की जांच के आदेश
उधर, कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा को घेरने की कोशिश करते हुए विरोध जताया है। इसे ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने बताया है कि स्वार्थी और राजनीतिक विद्वेष के माहौल को बिगाड़ने की गहन जांच की जाएगी। अराजकता को नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में समस्याओं का सही समाधान निकाला जाएगा। ऐसे में अब नोएडा में हिंसक हो चुके श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर शासन स्तर पर बनाई गई उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर मामले को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है।
सीएम योगी ने कहा – अशांति फैलाने की साजिश रहे हैं कुछ लोग
सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के विकास में रुकावट डालने के लिए कुछ लोग अशांति फैलाने की योजना बना रहे हैं। सीएम योगी ने ऐसे व्यक्तियों को सुधारने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके अलावा, इस मामले में यूपी पुलिस ने नोएडा में विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नोएडा के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए और यह कथित तौर पर राज्य के बाहर के व्यक्तियों द्वारा प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि हिंसा केवल एक स्थान पर हुई और उसे बल प्रयोग के साथ नियंत्रित कर लिया गया।
ये हैं कर्मचारियों की मांगें |
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| 1 | न्यूनतम वेतन की गारंटी | 9 | असंगठित व गिग श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा | |||||||
| 2 | समय पर पूरा वेतन भुगतान | 10 | रोजगार सुरक्षा | |||||||
| 3 | समान कार्य-समान वेतन | 11 | छंटनी की स्थिति में विधिक मुआवजा | |||||||
| 4 | ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान | 12 | नोटिस वेतन | |||||||
| 5 | कार्य समय का नियमन | 13 | सुरक्षित कार्यस्थल | |||||||
| 6 | शोषण पर रोक | 14 | साप्ताहिक अवकाश | |||||||
| 7 | ईपीएफ व ईएसआई | 15 | महिला श्रमिकों के लिए प्रविधान व शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था | |||||||
| 8 | ग्रेच्युटी | 16 | ||||||||
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