Uttarakhand News: देवभूमि में विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश! हजारों पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी जनता। उत्तराखंड में छिड़ी इस महासंग्राम की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
देहरादून: उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच छिड़ा संघर्ष आखिरकार एक बड़े मोड़ पर आ गया है। देहरादून-ऋषिकेश हाईवे के चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों को काटे जाने के विरोध में उठ रही जनआवाजों के आगे झुकते हुए, उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
Uttarakhand News: क्या है पूरा मामला?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की इस परियोजना के तहत भनियावाला-ऋषिकेश के बीच सड़क को फोर/सिक्स लेन का किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4,369 पेड़ों को काटे जाने की योजना थी, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों में भारी आक्रोश था। यह इलाका शिवालिक एलीफेंट रिजर्व (हाथी गलियारा) के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे।
Uttarakhand News: जनता का ऐतिहासिक विरोध
पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग, महिलाएं और पर्यावरण प्रेमी इस कटाई को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने ‘चिपको आंदोलन’ की तर्ज पर पेड़ों से लिपटकर अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रकृति की कीमत पर कंक्रीट का जंगल उन्हें मंजूर नहीं है। हरेला पर्व के दौरान लोगों ने इसे ‘ब्लैक हरेला’ के रूप में मनाकर अपना गहरा विरोध व्यक्त किया।
Uttarakhand News: सरकार का यू-टर्न और ‘संवाद’ की बात
बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आधिकारिक रूप से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा:
“विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों को नजरअंदाज करके कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। जब तक सभी हितधारकों के साथ संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक पेड़ों की कटाई स्थगित रहेगी।”
सरकार ने मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को स्थानीय निवासियों, जन प्रतिनिधियों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ नए सिरे से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं।
Uttarakhand News: विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया
इस आंदोलन को उस समय और अधिक मजबूती मिली जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में देहरादून दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया। हालांकि, इस जीत के बावजूद आंदोलनकारी अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि अस्थायी रोक पर्याप्त नहीं है और सरकार को इस विनाशकारी परियोजना से पूरी तरह पीछे हटकर कोई वैकल्पिक रास्ता चुनना चाहिए।
Uttarakhand News: क्या कहता है NHAI?
दूसरी ओर, NHAI का कहना है कि यह परियोजना हाईकोर्ट के निर्देशों और सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियों के बाद ही शुरू की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, प्रोजेक्ट में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 3.5 किलोमीटर लंबा एलीफेंट अंडरपास और छोटे जानवरों के लिए विशेष कलवर्ट (culverts) बनाने का प्रावधान भी शामिल है। फिलहाल, देवभूमि की यह लड़ाई अब एक बड़े नीतिगत मंथन की ओर बढ़ गई है। क्या सरकार और जनता के बीच ‘पर्यावरण अनुकूल विकास’ को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
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Author: UP Tak News
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