Bangladesh Refugees In India: किसने अवैध रोहिंग्याओं को बसाया? दिल्ली चुनावों से पहले बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाया, सीएम आतिशी ने किया गुस्सा जाहिर।
नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बांग्लादेश के अवैध रोहिंग्याओं का मामला सुर्खियों में है। हाल ही में उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय सरकार पर हमला बोला है।
बिना किसी सूचना के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया है
सीएम आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रोहिंग्याओं के संबंध में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिना किसी सूचना के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया है, जबकि दिल्ली सरकार और जनता इस बात से अनजान हैं।
सीएम ने अपने पत्र में बताया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2022 में यह स्वीकार किया था कि रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार ने बसाया है। क्या केंद्र भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा में असफल रहा है?
भाजपा द्वारा जानबूझकर रोहिंग्यों को दिल्ली में बसाया गया है
सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह बिना जानकारी के अवैध रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसा रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार और जनता अज्ञात हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट यह दिखाते हैं कि भाजपा द्वारा जानबूझकर रोहिंग्यों को दिल्ली में बसाया गया है। यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बने बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में हो रहा है, जिससे दिल्ली के निवासियों का अधिकार छीना गया है।
केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली की कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी
अवश्यकता के अनुसार, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से दिल्ली की कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी और शहर के सीमित संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। इसलिए, दिल्ली के लोग मांग कर रहे हैं कि बिना अनुमति के किसी भी अवैध शरणार्थी को दिल्ली में न बसाया जाए और सभी रोहिंग्याओं की जानकारी दिल्ली सरकार, उप-राज्यपाल और दिल्ली पुलिस को दी जाए।
इससे पहले, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा था और राजधानी की कानून-व्यवस्था पर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा था।
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Author: UP Tak News
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